रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह युद्ध उपरांत पुतिन का पहला भारत दौरा है — उस समय जब अंतरराष्ट्रीय माहौल रूस के प्रति कठोर हो चुका है। इसके अलावा, यह दौरा India–Russia Annual Summit (भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन) का 23वाँ संस्करण है, और भारत–रूस रणनीतिक साझेदारी की तीसरी दशक में प्रवेश कर चुकी है।

दौरे से पूर्व यह आशंका थी कि पश्चिम खासकर अमेरिकी दबाव के बीच, भारत–रूस रिश्तों को लेकर भारत की विदेश-नीति को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में यह देखना था कि भारत इस दौरे से किस प्रकार का परिणाम चाहता है — राजनयिक मजबूती, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग या आर्थिक समर्थन?

---

मुख्य समझौते और घोषणाएँ

आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी, सहमति (Economic Cooperation till 2030)

दौरे के दौरान, दोनों देशों ने 2030 तक आर्थिक सहयोग की रूपरेखा (economic cooperation programme) स्वीकार की।

उद्देश्य है कि पारंपरिक ऊर्जा-और रक्षा-आधारित व्यापार से आगे निकलकर, वाणिज्य, कृषि, उर्वरक, श्रम-आंदोलन, पन-पुर्निर्माण (manufacturing), और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़े। उदाहरण के रूप में, रूस और भारत के उर्वरक उत्पादकों ने मिलकर रूस में यूरिया संयंत्र लगाने का समझौता किया है।

दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार (Free Trade Agreement — FTA) की दिशा में चर्चा की और जल्द इसे पूरा करने की इच्छा जताई।

महत्व: यह कदम पारंपरिक ‘‘तेल–अस्त्र’’ आधारित भारत–रूस रिश्ते से इतर है; यदि सफल हुआ, तो इसे नए युग की साझेदारी माना जा सकता है — अधिक विविध, व्यापक और स्थायी।

ऊर्जा सुरक्षा एवं ईंधन आपूर्ति — बिना रुकावट तेल/ईंधन की गारंटी

पुतिन ने स्पष्ट कहा कि रूस भारत को तेल, गैस, कोयला और अन्य आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति में निरंतरता सुनिश्चित करेगा।

भारत के लिए यह बड़ी बात है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ऊर्जा मांग भी बढ़ रही है।

महत्व: यह शाश्वत ऊर्जा आपूर्ति भारत की आर्थिक वृद्धि और ऊर्जा-सुरक्षा के लिए सहायक हो सकती है; साथ ही रूस के लिए, यह साझेदारी उस आर्थिक दबाव को कुछ कम कर सकती है जो युद्ध व पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण है।

परमाणु ऊर्जा और प्रमुख ऊर्जा-भवन परियोजनाएँ

इस दौरान, पुतिन और मोदी ने यह भरोसा जताया कि रूस भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। ख़ासकर, Kudankulam Nuclear Power Plant (कुडनकुलम परमाणु संयंत्र) को पूरी क्षमता पर ले जाने की योजना पर जोर दिया गया।

साथ ही, संयुक्त लॉजिस्टिक एवं परिवहन मार्ग — जैसे अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन मार्ग (International North–South Transport Corridor) को बढ़ावा देने की भी घोषणा की गयी, जिससे भारत-रूस के बीच व्यापार एवं माल-आवागमन में आसानी होगी।

महत्व: परमाणु ऊर्जा पर यह साझेदारी भारत की ऊर्जा विविधता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे सकती है। लॉजिस्टिक एवं मार्गों के विस्तार से व्यापार संबंधों को दूर-गामी मजबूती मिल सकती है।

रक्षा सहयोग, सैन्य-तकनीकी साझेदारी और हथियार सौदे

दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है — इसमें संयुक्त अनुसंधान-विकास, स्थानीय उत्पादन, रखरखाव, आपूर्ति इत्यादि शामिल हैं।

विशेष रूप से, वे नई पीढ़ी के हथियार प्रणालियों पर विचार कर रहे हैं — जिसमें संभावित रूप से आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियाँ (जैसे कि S-400 missile system के अतिरिक्त), आधुनिक लड़ाकू विमान जैसे Su-57 आदि शामिल हो सकते हैं।

रक्षा सहयोग अब पारंपरिक ‘‘खरीद-विक्रय’’ से आगे बढ़कर ‘‘संयुक्त उत्पादन व विकास’’ की दिशा में है।

महत्व: भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता (self-reliance) की दिशा में यह रूसी साझेदारी महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही, अगर स्थानीय उत्पादन हुआ, तो लागत घट सकती है और रक्षा क्षमताके लिहाज़ से भारत मजबूत हो सकता है।

मानव-श्रम, कृषि, खाद्य-सुरक्षा, और अन्य नागरिक सहयोग

यात्रा के दौरान, श्रम (माइग्रेशन और मोबिलिटी), खाद्य एवं कृषि, स्वास्थ्य और खाद्य-सुरक्षा जैसे नागरिक क्षेत्रों में सहयोग की भी बात हुई।

इससे संकेत मिलता है कि साझेदारी सिर्फ रक्षा और ऊर्जा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम नागरिक, कृषि और उद्योग से जुड़े हितों को भी शामिल किया गया है।

महत्व: यह व्यापक दृष्टिकोण है — जो भारत-रूस रिश्तों को केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि नागरिक आधार पर मजबूत बनाता है।

---

सकारात्मक पक्ष — क्या हासिल हो सकता है?

विविधीकरण और दीर्घकालिक साझेदारी

पहले अधिकांश सहयोग (तेल, हथियार) तक सीमित था। इस बार, समझौते बहु-क्षेत्रीय (मल्टी-सेक्टोरल) हैं — ऊर्जा, रक्षा, कृषि, उद्योग, श्रम। इससे साझेदारी अधिक स्थायी व व्यापक बन सकती है।

ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास

भारत की ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं। रूस की गारंटीकृत ईंधन/ऊर्जा आपूर्ति और परमाणु ऊर्जा सहयोग, भारत को ऊर्जा-संकट से राहत दे सकते हैं। इसके साथ ही, कृषि व उर्वरक सहयोग खाद्य सुरक्षा में सहायक हो सकते हैं।

रक्षा आत्मनिर्भरता और ठोस रक्षा क्षमताएँ

संयुक्त उत्पादन व रक्षा-टेक सहयोग से भारत के रक्षा उद्योग को मजबूती मिल सकती है। आधुनिक मिसाइल, वायु रक्षा प्रणालियाँ, लड़ाकू विमान आदि से भारत की सैन्य क्षमता बढ़ सकती है।

भू-राजनीतिक संतुलन और स्वायत्त विदेश नीति

पश्चिमी दबाव, विशेषकर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भी, भारत ने संतुलित राह अपनाई है। यह रूस के साथ पुराने रिश्तों को बनाए रखने के साथ-साथ अपनी स्वायत्त विदेश नीति की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

---

आलोचनात्मक दृष्टिकोण — किन चुनौतियों और सीमाओं पर सवाल बने हुए हैं

पश्चिमी — विशेष रूप से अमेरिकी — दबाव और वैश्विक प्रतिक्रिया

चूंकि रूस पर युद्ध के कारण पश्चिमी देशों — खासकर अमेरिका और यूरोपीय देशों — द्वारा प्रतिबंध लगे हैं, भारत का रूस के साथ गहरा सहयोग वैश्विक स्तर पर आलोचना का कारण बन सकता है। इस दौरे को लेकर पश्चिमी मीडिया ने इसे भारत की विदेश नीति में ‘‘बैलेंसिंग एक्ट’’ (संतुलन प्रयास) माना है।
यदि भारत रूस की ओर अधिक झुकता दिखा, तो उसकी अन्य साझेदारियों — विशेष रूप से पश्चिम के साथ — प्रभावित हो सकती हैं।

आर्थिक और व्यावसायिक बोझ तथा भारत की निर्भरता

ऊर्जा व उर्वरक आपूर्ति में रूस पर भरोसा करना, भारत को राजनीतिक और रणनीतिक रूप से रूस पर निर्भर बना सकता है। यदि भविष्य में रूस पर प्रतिबंध बढ़े, या अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता आई, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर जोखिम हो सकता है।

रक्षा साझेदारी में राजनीतिक और नैतिक विवाद

रक्षा और हवाई रक्षा प्रणालियों के सौदे, विशेषकर युद्ध-क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार — पश्चिमी देशों की नज़र में — विवादित हो सकते हैं। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।

योजना बनाम वास्‍तविकता — कितने वादे निभेंगे?

बहुत सारे घोषणाएँ (plans, agreements) हुई हैं — परंतु उनकी जमीन पर वास्तविकता दिखने में समय लगेगा। ऊर्जा, परमाणु, उर्वरक संयंत्र, मुक्त व्यापार, रक्षा उत्पादन आदि — इन सभी पर निवेश, कानूनी व्यवस्था, आपूर्ति-श्रृंखला, समयबद्धता आदि चुनौतियाँ होंगी।

विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना मुश्किल

भारत की स्थिति जटिल है — एक ओर रूस के साथ पुराने, गहरे रिश्ते; दूसरी ओर अमेरिका, यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों के साथ सुधारते रिश्ते और व्यापारिक/रणनीतिक साझेदारी। इस दौरे के बाद, भारत को अपने अन्य साझेदारों के साथ संतुलन बनाये रखना होगा — यदि वह रूस की ओर बहुत झुकेगा, तो अन्य साझेदार असंतुष्ट हो सकते हैं।

---

निष्कर्ष: दूरदृष्टि और सावधानी दोनों ही आवश्यक

पुतिन का यह दौरा — और जो समझौते हुए हैं — निश्चित ही भारत–रूस संबंधों को एक नए युग में ले जाने का प्रयास है। ऊर्जा, रक्षा, कृषि, उत्पादन, वाणिज्य, परमाणु — लगभग हर क्षेत्र में सहयोग की गहराई बढ़ाने का संकेत है। यदि ये समझौते सफल रहे और कार्यान्वित हुए, तो यह भारत की आर्थिक, रक्षा और ऊर्जा-सुरक्षा के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं।

लेकिन — जैसा हमेशा होता है — वादों (Promises) और जमीन पर हकीकत (Reality) के बीच खाई हो सकती है। वैश्विक भू-राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, पश्चिमी देश आदि की प्रतिक्रिया, आपूर्ति-श्रृंखला, निवेश और समयबद्धता जैसी चुनौतियाँ हैं।

भारत के सामने अब यह काम है कि वह — अपनी राष्ट्रीय हित, स्वायत्त विदेश नीति, और बहुआयामी साझेदारी के बीच — संतुलन बनाए रखे।

यदि इस दौरे को सिर्फ दिखावा न बना, बल्कि ठोस काम, निवेश, नीति एवं दीर्घकालिक रणनीति के साथ आगे बढ़ाया जाए — तो यह भारत–रूस साझेदारी के इतिहास में एक नया अध्याय हो सकता है।

पुतिन का यह दौरा उस समय हो रहा है जब रूस पर उसके यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी संकुचन (sanctions) व राजनीतिक असंतोष गहरा चुका है। पश्चिमी देश — विशेषकर यूएसए तथा कई यूरोपीय देश — रूस को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उसकी आर्थिक व सैन्य क्षमता सीमित हो सके। इस पृष्ठभूमि में, जब रूस और भारत के बीच पुराने सैन्य व ऊर्जा-आधारित साझेदारी के अलावा कई नए व्यावसायिक, व्यापारिक व कूटनीतिक समझौते तय हो रहे हैं, तो यह दौरा सिर्फ एक नियमित विदेश यात्रा नहीं बल्कि एक संकेत बनकर उभरा — कि पश्चिमी दवाब व प्रयासों के बावजूद भारत अपनी स्वायत्त विदेश नीति व साझेदारियों को आगे ले जाने के लिए तैयार है।

इस रूप में इस दौरे को कई पश्चिमी मीडिया व विश्लेषकों ने एक प्रकार की ‘चुनौती’ व ‘प्रतिरोध’ का प्रतीक माना है — जिसमें भारत ने पश्चिम विशेषकर अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे दवाबों के बावजूद रूस के साथ संबंधों को जारी रखने व गहरा करने का फैसला किया है।

पश्चिमी मीडिया व अमेरिका-यूरोप की प्रतिक्रिया: मुख्य विषय एवं आलोचना एवं कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों ने इस दौरे को इसलिए महत्व दिया कि यह दर्शाता है कि पश्चिम — विशेषकर अमेरिका और यूरोप — द्वारा रूस को अलग-थलग करने के प्रयास सुचारू रूप से सफल नहीं हो रहे।

विश्लेषकों का कहना है कि भारत-रूस संबंधों में यह पुनर्कमज़ोरी, पश्चिम को साफ संदेश है कि रूस अभी भी उसके कुछ पुराने साझेदारों के साथ मजबूती से खड़ा है। रियलिस्टिक भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह पश्चिम की “पीछे मुड़ कर देखो” की दी गई चेतावनी है — कि उसने रूस को पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा है।

2. पश्चिमी मीडिया व पॉलिटिकल वृत्तों ने यह सवाल उठाया है कि भारत यदि रूस से तेल, ईंधन, हथियार व रक्षा प्रौद्योगिकियाँ लेता रहा, तो क्या यह रूस द्वारा युद्ध जारी रखने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं करेगा? विशेष रूप से, जब रूस-यूक्रेन युद्ध अभी जारी है, तो रूस की ऊर्जा आपूर्ति व हथियार निर्यात को पश्चिम ‘युद्ध अर्थव्यवस्था’ का हिस्सा मानता है।

कुछ आलोचकों ने यह भी कहा है कि भारत-रूस रक्षा व ऊर्जा साझेदारी, यदि गहराई से चली, तो यह एक प्रकार की सामरिक साझेदारी करने जैसा हो जाएगा — जिससे भारत की तटस्थ या संतुलित विदेश नीति पर सवाल खड़े हो सकते हैं। यूरोपीय मीडिया में इस पहलू को विशेष चिंता के रूप में पेश किया गया है।

3. पश्चिम की एक आलोचना यह है कि भले समझौतों में बहुसंख्यक क्षेत्रों (श्रम, उर्वरक, कृषि, defence, ऊर्जा आदि) पर बात हो रही हो, लेकिन वास्तविक रूप से भारत-रूस का व्यापार अभी भी रूस के पक्ष में भारी असंतुलित है। यानी ऊर्जा व हथियारों के बदले भारत से लौटने वाला लाभ सीमित व अनिश्चित है।

इस असंतुलन को देखते हुए पश्चिमी विश्लेषक जोर दे रहे हैं कि यदि भारत इस ओर आगे बढ़ा, तो वह आर्थिक दृष्टि से अधिक निर्भर बन जाएगा, और उसकी विदेश नीति मज़बूत ‘स्वतंत्रता’ धीरे-धीरे सीमित होती जाएगी।

4. “बहु-अक्षीय” विदेश नीति या “पक्ष-पात”? — राजनीतिक भरोसेमंदता पर सवाल

कुछ यूरोपीय व अमेरिकी अखबारों व विश्लेषकों ने यह तर्क दिया है कि भारत का रूस के साथ यह पुनरुत्थान, उसकी “बहु-अक्षीय” (multi-alignment) विदेश नीति की प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा कर सकता है। वे कहते हैं कि यदि भारत रूस के साथ सैन्य व ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाता है, तो पश्चिम उसे भरोसेमंद रणनीतिक भागीदार नहीं देख पाएगा।

कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह दौरा भारत के लिए दीर्घकालीन कूटनीतिक जोखिम लेकर आता है — खासकर जब उस पर पश्चिमी देशों के साथ व्यापार व रक्षा समझौते भी निर्भर हो। ऐसे में, संतुलन बनाए रखने की रणनीति जोखिम–प्रधान हो सकती है।

5. पश्चिमी देशों में यह चिंता जताई जा रही है कि यदि भारत तथा रूस ऐसे रिश्ते मजबूत करते रहेंगे, तो युद्ध विराम या रूस-यूक्रेन संघर्ष को हल करने में अंतरराष्ट्रीय दबाव कमजोर होगा। विशेषकर उन यूरोपीय देशों के लिए जो शांति प्रक्रिया का समर्थन करते आए हैं। इस दृष्टिकोण से, भारत-रूस गठजोड़ को युद्ध-विरोधी अंतरराष्ट्रीय एकता का कमजोर संकेत माना जा रहा है।

कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि भारत-रूस संबंधों में यह “वार्ता व समझौते” का नया दौर — यदि हथियारों व ऊर्जा व्यापार तक सीमित रहा — तो यह शांति की दिशा में नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक धुरी (axis) मजबूत करने जैसा हो सकता है।

भारत के लिए: वह अपनी ऊर्जा आवश्यकता, रक्षा जरूरतों, आर्थिक व रणनीतिक हितों के लिए रूस पर भरोसा करना चाहता है; वहीं पश्चिम से उससे बढ़ते रिश्ते — व्यापार, टेक्नोलॉजी, बहुपक्षीय गठजोड़ — भी उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। इस संतुलन को बनाए रखना आसान नहीं।

दूसरी ओर, अगर वह रूस के साथ खुले तौर पर आगे बढ़ा, तो पश्चिमी दबाव व आलोचनाएँ — राजनीतिक, आर्थिक व कूटनीतिक — बढ़ेंगी।

यह दुविधा केवल रणनीतिक नहीं; नैतिक व कूटनीतिक स्तर पर भी है: क्या युद्धरत रूस के साथ गहरा जुड़ाव पूरी दुनिया की शांति व समाधान-प्रयासों से समझौता नहीं है?

पश्चिमी मीडिया व विश्लेषकों की यह चिंताएँ — आर्थिक निर्भरता, असंतुलन, भरोसे की कमी, शांति-प्रतिकूल संकेत — भारत को दीर्घकालीन रणनीति बनाते समय ध्यान देने लायक बनाती हैं।

जैसा कि पश्चिमी मीडिया कह रही है, भारत-रूस का यह नया गठजोड़ एक प्रकार की रणनीतिक उत्तरजीविता की कोशिश है — जिसमें भारत अपनी ऊर्जा व रक्षा सुरक्षा चाहता है, और रूस आर्थिक अस्थिरता से बचने के लिए भारत-भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार तलाश रहा है। पर यह गठजोड़ अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में भारत के विश्वास-स्तर और विकल्पों को प्रभावित कर सकता है।

यदि रूस-यूक्रेन संकट जारी रहा और पश्चिम ने सख्त प्रतिबंध बनाए रखे — तो भारत के लिए रूस-आश्रित ऊर्जा, रक्षा एवं व्यापार समझौतों को टिकाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। पश्चिमी देश भारत-पुतीन साझेदारी को दबाव व प्रतिक्रियात्मक नीति के रूप में देख सकते हैं।

भारत को अपनी विदेश नीति में स्पष्टता — स्वायत्तता और पारदर्शिता दोनों — बनाए रखनी होगी ताकि वह न सिर्फ रक्षा व ऊर्जा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों, शांति व कूटनीति के दृष्टिकोण से विश्वसनीय बना रहे।

पुतिन का यह भारत दौरा और जो समझौते हुए हैं — वे सिर्फ द्विपक्षीय साझेदारी नहीं, बल्कि एक प्रकार की रणनीतिक पिच (pitch) हैं: रूस चाहता है कि वह पश्चिम के दबाव के बीभी अपने पुराने मित्र को स्थिर रखे; भारत चाहता है कि उसकी ऊर्जा, रक्षा, आर्थिक व भू-राजनीतिक आवश्यकताएँ पूरी हों। पश्चिमी मीडिया व पॉलिटिकल वृत्तों की प्रतिक्रिया — चाहे वह अमेरिका हो या यूरोप — इस प्रयास के प्रति संदेह और सावधानी दिखाती है।

यह समय भारत के लिए बहुत संवेदनशील है: वह निर्णय ले रहा है कि उसकी विदेश नीति “स्वतंत्र + सामरिक” रहे या “गतिशील + संतुलित” बने। यह तय करना होगा कि भारत-रूस साझेदारी उसकी स्व-रक्षा, विकास व आत्मनिर्भरता को स्थायी रूप दे पाएगी या पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्तों और उसकी अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता पर दीर्घकालीन असर डालेगी।

(चैट जीपीटी)

राष्ट्रपति पुतिन ने कहा: “हम भारत के कुडनकुलम में सबसे बड़ा भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहे हैं। छह में से दो इकाइयाँ पहले ही ग्रिड से जुड़ चुकी हैं और चार निर्माणाधीन हैं। पूरी तरह से चालू होने पर, यह भारत की स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा आवश्यकताओं में एक बड़ा योगदान देगा।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत–रूस रणनीतिक साझेदारी को ऊर्जा, चिकित्सा, तकनीक और वैश्विक मंचों पर नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। ”

कुडनकुलम परियोजना को भारत–रूस परमाणु सहयोग का सबसे बड़ा प्रतीक बताया जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा। पुतिन ने बताया कि दोनों देश अब पारंपरिक परियोजनाओं से आगे बढ़कर उन्नत तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं- “हम चिकित्सा और कृषि में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों, तैरते परमाणु संयंत्रों और गैर-ऊर्जा परमाणु तकनीकों की भी खोज कर रहे हैं।”

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम उठाते हुए पुतिन ने कहा- “उन्नत भारतीय तकनीक का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली ट्यूमर-रोधी दवाओं का उत्पादन करने के लिए कलुगा क्षेत्र में एक बड़ा रूसी–भारतीय दवा संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

पुतिन ने आगे कहा कि रूसी उद्यम मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विनिर्माण में भी भाग लेंगे।हमारे सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान लगातार बढ़ रहे हैं, और भारत में रूसी चैनल आरटी के शुभारंभ से दर्शकों को रूस को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। रूस और भारत स्वतंत्र विदेश नीतियों का पालन करते हैं और एक अधिक न्यायसंगत और लोकतांत्रिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए ब्रिक्स और एससीओ में मिलकर काम करते हैं। हम अपनी बातचीत से संतुष्ट हैं और आश्वस्त हैं कि यह यात्रा हमारी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी।’

पुतिन के संबोधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत–रूस संबंध सिर्फ रक्षा और ऊर्जा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि परमाणु तकनीक, दवा निर्माण, मेक इन इंडिया, शिक्षा, संस्कृति और वैश्विक कूटनीति में भी नए युग की शुरुआत होने जा रही है।”

भारत भर में इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने से कई प्रमुख घरेलू मार्गों पर हवाई किराए में भारी उछाल आया है।कीमतें अभूतपूर्व स्तर तक पहुँच गई हैं, क्योंकि यात्री विकल्पों की तलाश में हैं। लोकप्रिय बुकिंग वेबसाइट मेकमाईट्रिप (एमएमटी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली से प्रमुख महानगरों और राज्यों की राजधानियों के लिए मार्गों पर महत्वपूर्ण उछाल आया है, जहाँ एक ही दिन की नॉन-स्टॉप उड़ानों की कीमतें पड़ोसी तिथियों के लिए उपलब्ध दरों से दोगुनी तक हैं।

मेकमाईट्रिप के बुकिंग आंकड़ों से पता चलता है कि 6 दिसंबर को दिल्ली-बेंगलुरु की सबसे सस्ती उड़ान की कीमत 40,000 रुपये से अधिक है, जबकि कुछ विकल्पों की कीमत 80,000 रुपये से अधिक है। एमएमटी के आंकड़ों के अनुसार, 6 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई की यात्रा करने के इच्छुक यात्री को न्यूनतम 36,107 रुपये और अधिकतम 56,000 रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा। वापसी यात्रा के लिए, राष्ट्रीय राजधानी पहुँचने के लिए न्यूनतम 23,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि अधिकतम राशि 37,000 रुपये से अधिक है। दिल्ली-चेन्नई मार्ग पर, अंतिम समय में किराया 62,000-82,000 रुपये तक पहुँच गया।

दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाले यात्रियों के लिए सबसे कम किराया 23,998 रुपये था, जबकि सबसे ज़्यादा किराया 35,015 रुपये था। इसे समझने के लिए, 6 दिसंबर (कल) को दिल्ली से दुबई की उड़ान का किराया लगभग 25,855 रुपये होगा, जिससे दो भारतीय शहरों के बीच उड़ान भरने की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सस्ती हो जाएगी। इसी तरह, बेंगलुरु-दुबई का टिकट लगभग 15,000 रुपये में उपलब्ध है। इन दरों की तुलना में, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा घरेलू यात्रा से कहीं ज़्यादा सस्ती है। दिल्ली से बैंकॉक की उड़ान के लिए एक व्यक्ति को लगभग 18,747 रुपये देने होंगे।

इस व्यवधान के बाद इंडिगो में बड़े पैमाने पर परिचालन संबंधी रुकावटें आईं, देश भर में 500 से ज़्यादा उड़ानें देरी से या रद्द हुईं, जिससे हवाईअड्डों पर भीड़भाड़ हो गई और यात्री फंस गए। दिल्ली हवाईअड्डे से इंडिगो की सभी उड़ानें आधी रात तक रद्द कर दी गईं, हालाँकि अन्य एयरलाइनों ने निर्धारित समय पर अपना परिचालन जारी रखा। इंडिगो द्वारा परिचालन को स्थिर करने के प्रयासों के बीच, यात्रा प्लेटफार्मों का सुझाव है कि आने वाले दिनों में किराये सामान्य हो जाने की उम्मीद है, जैसा कि दिल्ली के मार्गों पर 9-12 दिसंबर के लिए प्रदर्शित काफी कम कीमतों से पता चलता है। 

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के शेड्यूल संकट को हल करने के लिए आपातकालीन उपाय शुरू किए हैं, जिसमें उड़ान कार्यक्रम को तुरंत स्थिर करने और यात्री समस्याओं का समाधान करने के आदेश शामिल हैं। मंत्रालय ने दो आदेश जारी किए हैं, जिनमें पूर्ण धनवापसी, होटल आवास और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्थाओं की गारंटी दी गई है, साथ ही डीजीसीए ने क्रू ड्यूटी नियमों में अस्थायी छूट दी है। यह कदम यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने और उड़ान सेवाओं में स्थिरता बहाल करने के लिए उठाया गया है, जिसमें 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थिति की निगरानी करेगा।

नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ानों, खासकर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में जारी व्यवधान को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। डीजीसीए के उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। हवाई सुरक्षा से समझौता किए बिना यह निर्णय पूरी तरह से यात्रियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, मरीजों और अन्य लोगों के हित में लिया गया है। यह आवश्यक आवश्यकताओं के लिए समय पर हवाई यात्रा पर निर्भर हैं।

इसके अलावा सामान्य विमान सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने और यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए कई परिचालन उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के तत्काल कार्यान्वयन के आधार पर हमें उम्मीद है कि कल तक उड़ान कार्यक्रम स्थिर होने लगेंगे और सामान्य हो जाएँगे। हमारा अनुमान है कि अगले तीन दिनों में सेवाओं की पूर्ण बहाली हो जाएगी।

इस अवधि के दौरान यात्रियों की सहायता के लिए एयरलाइनों को उन्नत ऑनलाइन सूचना प्रणालियों के माध्यम से नियमित और सटीक अपडेट प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इससे यात्री अपने घर बैठे ही उड़ान की वास्तविक स्थिति पर नज़र रख सकें। किसी भी उड़ान के रद्द होने की स्थिति में, एयरलाइनें यात्रियों को बिना किसी अनुरोध के, स्वचालित रूप से पूरा रिफंड जारी कर देंगी। लंबी देरी के कारण फंसे यात्रियों को एयरलाइनों द्वारा सीधे होटल में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्हें लाउंज की सुविधा और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनकी यात्रा आरामदायक रहे। इसके अलावा विलंबित उड़ानों से प्रभावित सभी यात्रियों को जलपान और आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

नागर विमानन मंत्रालय ने एक 24×7 नियंत्रण कक्ष (011-24610843, 011-24693963, 096503-91859) स्थापित किया है जो त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, प्रभावी समन्वय और उत्पन्न होने वाली समस्याओं के तत्काल समाधान को सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय के आधार पर स्थिति की निगरानी कर रहा है।

उच्च स्तरीय जांच के आदेश

सरकार ने इस व्यवधान की एक उच्च-स्तरीय जाँच कराने का निर्णय लिया है। यह इस बात की जाँच करेगी कि इंडिगो में क्या गड़बड़ हुई, जहाँ भी आवश्यक हो, उचित कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय की जाएगी और भविष्य में ऐसी किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाएँगे ताकि यात्रियों को फिर से ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

राष्ट्र के प्रति हमारा आश्वासन

केंद्र सरकार हवाई यात्रियों को हो रही कठिनाइयों के प्रति पूरी तरह सचेत है और एयरलाइनों तथा सभी संबंधित हितधारकों के साथ निरंतर परामर्श कर रही है। डीजीसीए द्वारा अनुमत नियामक छूट सहित, एयरलाइन संचालन को स्थिर करने और लोगों की असुविधा को यथाशीघ्र दूर करने के लिए हर आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

यात्री देखभाल, सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य सभा में प्रश्न काल के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और उत्पादन के ठीक दाम देने के तीन महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का एक ही ध्येय और फॉर्मूला है और वह है किसानों का कल्याण करना। श्री चौहान ने कहा कि यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2019 में तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर MSP तय की जाएगी, वहीं अब किसानों से तुअर, मसूर व उड़द 100% खरीदी जाएगी, जबकि पिछली सरकार ने कह दिया था कि लागत पर सीधे 50% बढ़ोतरी निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है।

केंद्रीय मंत्री श शिवराज सिंह ने संसद में सवालों के जवाब में कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह मानते हुए कुल लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी पर फसल खरीदी कर रहे हैं और कई फसलों पर तो 50% से ज्यादा दाम भी देने का काम कर रहे हैं। 2014 के पहले इतनी खरीद नहीं होती थी और दलहन-तिलहन की फसल के लिए तो 2014 के पहले नाममात्र की खरीदी होती थी। हमने पीएम आशा योजना भी बनाई है। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि कई राज्य सरकार खरीदी में ढिलाई करती है, पूरा नहीं खरीदती है, जिससे किसानों को दिक्कत होती है, वहीं हमने तय किया है कि तुअर, मसूर, उड़द राज्य सरकार अगर कम खरीदेगी या नहीं खरीदेगी तो नैफेड जैसी एजेंसी के माध्यम से सीधे भी हम खरीदने का काम करेंगे, ताकि किसानों को ठीक दाम मिल सके।

श्री शिवराज सिंह ने बताया कि 2004 से 2014 के बीच सभी खरीफ की जो एमएसपी फसलें थी, वो केवल 46 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी, जबकि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 81 करोड़ 86 लाख मीट्रिक टन खरीदी की हैं। पिछली सरकार में रबी की फसल 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी, वहीं वर्तमान में   सरकार ने 35 करोड़ 40 लाख मीट्रिक टन खरीदी है और अलग-अलग दलहन और तिलहन की खरीदी भी की। पहले तिलहन 47 लाख 75 हजार मीट्रिक टन खरीदी जाती थी पहले, वहीं एनडीए की सरकार ने 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन खरीदी है। दलहन 6 लाख मीट्रिक टन 10 साल में खरीदी गई थी, वहीं हमने 1 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन खरीदी है और इस तरह से किसानों को उसके उत्पाद का पूरा दाम देने का हमने प्रयास किया है।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण, किसानों का कल्याण ही प्रधानमंत्री और सरकार का सर्वोच्च संकल्प है। हमने MSP तय की,  पिछली सरकार के समय 2013-14 में जितनी MSP दी जाती थी, उससे दोगुनी MSP घोषित करने का काम प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किया गया है। श्री शिवराज सिंह ने उपजवार आंकड़े देते हुए बताया कि पिछली सरकार के समय धान, ज्वार, बाजरा, रागी, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि पर बहुत कम दाम दिए जाते थे, जबकि वर्तमान में एमएसपी काफी बढ़ाकर दी जा रही हैं, साथ ही MSP पर खरीद भी बहुत बढ़ाई गई हैं। श्री शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि यह श्री नरेंद्र मोदी सरकार है, जो किसान के हितों की चर्चा करती है। MSP फसलें जो पूर्व के 10 साल में खरीदी गई वह थी, 7 लाख 41 हजार करोड़ रुपये की, वहीं हमने 24 लाख 49 हजार करोड़ रु. की खरीद की है।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि पिछले साल कर्नाटक की सरकार ने 2024-25 में तुअर खरीदने की बात की, तो हमने कर्नाटक की सरकार से 100 फीसदी खरीद की बाद कही। उन्होंने 100% नहीं, बल्कि केवल 25% की स्वीकृति की मांग की। तब हमने 25% की स्वीकृति दी, लेकिन उतनी खरीद भी नहीं हो पाई। हमने स्वीकृति दी 3,06,150 MT की और कर्नाटक की सरकार ने खरीदी 2,16,303 MT, जो गारंटी है, उससे भी कम। श्री शिवराज ने कहा कि किसानों का कल्याण करना ही हमारा एकमात्र फॉर्मूला है। किसानों को उत्पाद के ठीक दाम देना हमारा संकल्प है और किसानों के हित में इस संकल्प को हम अवश्य पूरा करेंगे।

काशी तमिल संगमम् 4.0 के चौथे दिन कार्यक्रम की थीम तमिल करकलाम (तमिल सीखें) के अनुरूप नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी), इंडिया द्वारा बच्चों के लिए कई शिक्षाप्रद और रचनात्मक गतिविधियाँ आयोजित की गईं। दिनभर चले इन सत्रों ने बच्चों में स्वास्थ्य जागरूकता, रचनात्मक सोच और डिजिटल सीख को प्रोत्साहित किया।

दिन की शुरुआत प्रशिक्षक आशीष द्वारा आयोजित योग सत्र “चलो, योग करें” से हुई, जिसमें बच्चों ने ऊर्जा, संतुलन और एकाग्रता बढ़ाने वाले विभिन्न योगासन सीखे। इसके बाद “आओ, पुस्तक का कवर डिजाइन करें” प्रतियोगिता ने बच्चों की कल्पनाशक्ति और कला कौशल को मंच दिया। बच्चों ने रंगों और रचनात्मक विचारों से अनोखे पुस्तक कवर बनाकर सबका ध्यान आकर्षित किया।

इसके साथ ही  राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय  का परिचय सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को ई-बुक्स, डिजिटल पठन संसाधन और ऑनलाइन पुस्तकालय के उपयोग की जानकारी दी गई। एनबीटी द्वारा संचालित इन गतिविधियों ने काशी तमिल संगमम् के चौथे दिन को बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मनोरंजक और प्रेरणादायक बना दिया।

संयुक्त सैन्य अभ्यास “अभ्यास हरिमौ शक्ति-2025” का पांचवां संस्करण आज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह अभ्यास 5 से 18 दिसंबर 2025 तक चलेगा।

भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्यतः डोगरा रेजिमेंट की टुकडि़यां कर रही हैं। मलेशियाई पक्ष का प्रतिनिधित्व रॉयल मलेशियाई सेना की 25 वीं बटालियन की टुकडि़यां कर रही हैं।

इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय VII के अंतर्गत उप-पारंपरिक अभियानों का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करना है। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद-रोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना है। दोनों पक्ष घेराबंदी, खोज और विध्‍वंस अभियानों, हेलीबोर्न अभियानों आदि जैसी सामरिक कार्रवाइयों का अभ्यास करेंगे। इसके अतिरिक्त, आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन (एमएआप), कॉम्बैट रिफ्लेक्स शूटिंग और योग भी अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे।

हरिमौ शक्ति – 2025 अभ्यास में, दोनों पक्ष आतंकवाद-रोधी अभियानों के दौरान हेलीपैड सुरक्षित करने और हताहतों को निकालने के लिए अभ्यास करेंगे। सामूहिक प्रयासों का उद्देश्य सैनिकों के बीच बेहतर अंतर-संचालन क्षमता प्राप्त करना और शांति वाहक प्रचालनों के दौरान संयुक्त राष्ट्र के हितों और कार्यसूची को सर्वोपरि रखते हुए जान-माल के जोखिम को कम करना है।

दोनों पक्ष युद्ध कौशल के व्यापक क्षेत्र पर विचारों और संयुक्त अभ्यासों के अभ्यासों का आदान-प्रदान करेंगे जिससे प्रतिभागियों को एक-दूसरे से सीखने का अवसर मिलेगा। सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने से भारतीय सेना और रॉयल मलेशियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग का स्तर और बढ़ेगा। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मज़बूत द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा देगा।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान नdh 4 दिसंबर, 2 को कृषि भवन में रूसी संघ की कृषि मंत्री सुश्री ओक्साना लुट के साथ द्विपक्षीय बैठक में दोनों पक्षों ने मौजूदा सहयोग पर चर्चा की और भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की।

भारत और रूस द्विपक्षीय कृषि व्यापार को बढ़ाने, खाद्यान्न और बागवानी निर्यात में नए अवसरों की खोज करने पर सहमत

कृषि वस्तुओं का व्यापार बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने भारत से खाद्यान्न और बागवानी उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया।

बैठक के दौरान, कृषि अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करने के लिए आईसीएआर और फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्‍थ, रूस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

श्री चौहान ने रूसी पक्ष को अगले वर्ष भारत द्वारा आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया।

दोनों देशों ने कृषि व्यापार, उर्वरकों, बीजों, बाज़ार पहुंच और संयुक्त अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई और नवाचार को बढ़ावा देने तथा दोनों देशों के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री लुट ने कृषि क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने और सहयोग मजबूत करने में गहरी रुचि दिखाई।

कृषि मंत्री के अलावा, रूसी प्रतिनिधिमंडल में डिप्‍टी मिनिस्‍टर श्री मैक्सिम मार्कोविच, डिप्‍टी मिनिस्‍टर सुश्री मरीना अफोनिना, एफएसवीपीएस के प्रमुख श्री सर्गेई डंकवर्ट और एशिया प्रभाग की निदेशक श्रीमती डारिया कोरोलेवा शामिल थे।

भारत का प्रतिनिधित्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव श्री एम.एल. जाट और उर्वरक विभाग के सचिव श्री रजत कुमार मिश्र, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि , कृषि एवं किसान कल्‍याण विभाग के संयुक्त सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी कर रहे थे।

बाल मुकुन्द ओझा

आजकल बोतल का पानी पीने का रिवाज व्यापक रूप से प्रचलन में है। घर हो या बाहर हर जगह बोतल का पानी सर्व सुलभ है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में हर मिनट बोतल बंद पानी की 10 लाख बोतलें खरीदी जाती हैं। इस पर अनेकों शोध होकर बोतल बंद पानी को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग पर लगातार चेतावनियों के बावजूद यह कम होने का नाम नहीं ले रही है। Royal Society of Chemistry की एक ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि लोग रोज़ पानी, जूस और सॉफ्ट ड्रिंक जैसे चीजें प्लास्टिक बोतलों में पीते हैं। इन बोतलों में किसी भी ड्रिंक को पीना शरीर को नुकसान कर रहा है। लंबे समय तक नैनोप्लास्टिक के संपर्क में रहने पर पेट की सेल्स और आंतों की बाहरी दीवार कमजोर हो रही है, ये कण शरीर के रेड ब्लड सेल्स पर भी अटैक कर रहे हैं। लंबे समय तक संपर्क में रहने से शरीर में सूजन भी हो रही है। इससे पूर्व नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली की टीम ने अपने शोध में पाया है कि एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बोतलों से बनें अति-सूक्ष्म प्लास्टिक कण व्यक्ति के शरीर के लिए फायदेमंद सूक्ष्म जीवों और कोशिकाओं को गंभीर हानि पहुंचा सकते है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैक्ड मिनरल वाटर को हाई रिस्क फूड की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। आजकल यात्रा सहित अन्य मौकों पर प्लास्टिक बोतल का उपयोग आम बात हो गई है। दिसंबर 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने प्लास्टिक वाटर बोतल और मिनरल वॉटर बोतल को ‘हाई-रिस्क फूड’ की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब इन इन प्रोडक्ट्स के निर्माण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

हाई-रिस्क फूड श्रेणी में वे खाद्य पदार्थ आते हैं जो आसानी से प्रदूषित हो सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। इसमें डेयरी उत्पाद, मांस, सीफूड, शिशु आहार, रेडी-टू-ईट फूड्स और अब पैक्ड पानी भी शामिल हैं। एक हालिया अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि पैक्ड पानी में अत्यधिक मात्रा में नैनो-प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार एक लीटर बॉटल्ड पानी में औसतन 2,40,000 प्लास्टिक कण होते हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत नैनो-प्लास्टिक होते हैं। यह नैनो-प्लास्टिक इतने छोटे होते हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। ऐसे में जब आप इस पानी को पीते हैं तो शरीर में प्लास्टिक पहुंचता है और खून में मिलकर गंभीर परिणाम को पैदा कर सकते हैं।

विशेषज्ञों ने को चेतावनी दी है कि प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीने से बचें और यदि संभव हो तो ग्लास या स्टेनलेस स्टील की बोतलों का इस्तेमाल करें। लेकिन यदि प्लास्टिक की बोतल का ही चुनाव करना पड़े, तो सुनिश्चित करें कि वह बीपीए-मुक्त हो. इसके अलावा, प्लास्टिक की बोतल को उच्च तापमान से दूर रखें, क्योंकि गर्मी के संपर्क में आने पर बीपीए नामक रसायन पानी में घुल सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन सकता है।

अमेरिका में हुए नए अध्ययन में सामने आया है कि दुकानों में बिकने वाले बोतलबंद पानी में लाखों छोटे-छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। शोध में स्पष्ट रूप से  इस पानी को जहरीला बताया। रिपोर्ट में बताया गया है पानी की बोतल में मिलियन की संख्या में छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को हानि पहुंचा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार दोहरे लेजर का उपयोग करके माइक्रोस्कोप द्वारा पता लगाया है कि बोतलबंद पानी के औसत लीटर में दो मिलियन से अधिक छोटे नैनोप्लास्टिक के अदृश्य टुकड़े होते हैं। कोलंबिया एंड रटगर्स यूनिवर्सिटीज के शोधकर्ताओं पता लगाया है कि तीन कॉमन बोतलबंद वाटर ब्रांड के प्रत्येक के पांच नमूनों को देखते हुए पाया एक लीटर पानी में 110,000 से 400,000 प्लास्टिक के टुकड़े थे, जो औसतन लगभग 240,000 हैं। ऐसे कण हैं जिनका आकार एक माइक्रोन से भी कम है। एक इंच में 25,400 माइक्रोन होते हैं – जिन्हें माइक्रोमीटर भी कहा जाता है क्योंकि यह एक मीटर का दस लाखवां हिस्सा होता है। एक इंसान का बाल लगभग 83 माइक्रोन चौड़ा होता है। अध्ययनों में थोड़े बड़े माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए थे जिनकी रेंज 5 मिलीमीटर से लेकर एक चौथाई इंच से भी कम, एक माइक्रोन तक है। अध्ययन में पाया गया कि बोतलबंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक की तुलना में लगभग 10 से 100 गुना अधिक नैनोप्लास्टिक पाए गए।

बाल मुकुन्द ओझा

वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

डी 32, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर

लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संस्थागत समीक्षा की नई पहल

(मंत्रियों के कार्य-काज की नियमित रिपोर्ट तैयार की जाए।रिपोर्टों की समीक्षा सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाए। प्रक्रिया से पारदर्शिता, कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़ेगी। लोकतांत्रिक नियंत्रण और तटस्थ मूल्यांकन को संस्थागत रूप मिलेगा।) 

– डॉ सत्यवान सौरभ

लोकतंत्र की सफलता केवल जनता की भागीदारी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इससे भी अधिक इस बात पर आधारित होती है कि शासन-तंत्र कितना जवाबदेह, पारदर्शी और परिणामोन्मुख है। भारत जैसे विशाल और बहुस्तरीय लोकतंत्र में यह प्रश्न कई गुना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या मंत्री—जो विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष प्रशासक हैं—अपने विभाग के कार्य, नीतियों और दैनिक प्रशासनिक निर्णयों के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी हैं? समय-समय पर यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि शासन में पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव और नीतिगत अस्पष्टता जैसी समस्याएँ निर्णय-प्रक्रिया को कमजोर करती हैं।

इन्हीं परिस्थितियों में यह विचार उभरता है कि मंत्रियों के कार्य-काज की नियमित रिपोर्ट तैयार की जाए और उसकी समीक्षा सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाए। यह प्रस्ताव मात्र प्रशासनिक सुधार नहीं है; यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति-संतुलन, नैतिक जिम्मेदारी और जन-विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

भारत की संवैधानिक संरचना में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका के रूप में मंत्री शासन-व्यवस्था की धुरी होते हैं, परंतु उनकी जवाबदेही अक्सर केवल चुनावी परिणामों या राजनीतिक आलोचनाओं तक सीमित रह जाती है। यदि इनके दायित्वों और निर्णयों का नियमित आकलन एक संस्थागत प्रक्रिया के अंतर्गत हो, तो शासन न केवल अधिक पारदर्शी होगा बल्कि जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी भी बन सकेगा।

मंत्रियों की कार्य-रिपोर्ट तैयार करने का विचार शासन के उस बुनियादी सिद्धांत को मजबूत करता है, जिसमें कार्यपालिका को अपनी प्रत्येक गतिविधि का तर्कसंगत विवरण देना होता है। एक व्यवस्थित रिपोर्ट मंत्री को बाध्य करती है कि वह अपने विभाग की वास्तविक स्थिति, योजनाओं की प्रगति, वित्तीय उपयोग, चुनौतियों और भविष्य के लक्ष्यों को सत्य और स्पष्ट रूप में वर्णित करे। यह दस्तावेज़ किसी राजनीतिक भाषण या प्रचार की तरह नहीं, बल्कि शासन का एक प्रामाणिक रिकॉर्ड बनता है।

यदि इस रिपोर्ट की समीक्षा सदन अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो इसकी विश्वसनीयता और गंभीरता दोनों ही बढ़ जाती हैं। सदन अध्यक्ष भारतीय लोकतंत्र में तटस्थता के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। उनकी भूमिका केवल सदन की कार्यवाही का संचालन करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे विधायी नैतिकता और संसदीय मर्यादाओं के संरक्षक भी होते हैं। उनकी समीक्षा एक निष्पक्ष, संतुलित और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी प्रणाली मंत्री की स्वतंत्रता को सीमित कर देगी। परंतु यह समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र में किसी भी पद की स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ जुड़ी होती है, उससे अलग नहीं होती। जब एक मंत्री जानता है कि उसके प्रत्येक निर्णय का औपचारिक दस्तावेज़ बनकर समीक्षा के लिए जाएगा, तो वह नीतिगत गंभीरता और प्रशासनिक अनुशासन को और मजबूत रूप से अपनाता है।

इसके साथ ही, एक ऐसी रिपोर्टिंग व्यवस्था शासन में निरंतरता भी सुनिश्चित करती है। मंत्रालयों में मंत्रियों का परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया है, परंतु अक्सर नीतियाँ इसी संक्रमण में कमजोर पड़ जाती हैं क्योंकि नई नेतृत्व टीम को पिछली प्रगति की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। नियमित रिपोर्टें इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती हैं। इससे शासन में न केवल पारदर्शिता बढ़ती है बल्कि नीतिगत निरंतरता और प्रशासनिक स्थिरता भी सुनिश्चित होती है।

दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्थाएँ पहले से मौजूद हैं। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में मंत्रियों की नियमित रिपोर्ट संसद या उसकी समितियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह प्रक्रिया दिखाती है कि जवाबदेही केवल राजनीतिक आलोचना का विषय नहीं है, बल्कि शासन का एक अनिवार्य अंग है। भारत में यदि यह प्रणाली लागू होती है, तो यह वैश्विक मानकों के अनुरूप एक आधुनिक और पारदर्शी प्रशासनिक ढाँचा स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा।

ऐसी रिपोर्टिंग प्रणाली का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष जनता का अधिकार है। भारत में नागरिक बार-बार यह भावना व्यक्त करते हैं कि शासन-तंत्र उनके प्रति पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं है। योजनाओं की प्रगति, बजट का वास्तविक उपयोग और समय-सीमाएँ अक्सर अस्पष्ट रहती हैं। इस प्रस्ताव के लागू होने से जनता को भी मंत्रालयों के कार्य-काज का प्रामाणिक सार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे एक स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद स्थापित होगा।

सदन अध्यक्ष द्वारा की गई समीक्षा आलोचना का रूप नहीं होगी; यह सुधारात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा बनेगी। समीक्षा से मिली टिप्पणियाँ मंत्री के लिए दिशानिर्देश बन सकती हैं, जो विभाग की कार्यक्षमता और नीतियों की गुणवत्ता को और ऊँचा उठाने में मदद करेंगी। जब तंत्र निष्पक्ष निगरानी के साथ चलता है, तो लापरवाही और विलंब जैसी समस्याएँ स्वतः ही कम हो जाती हैं।

यह प्रस्ताव शासन की उस बुनियादी धारणा को फिर से स्थापित करता है कि सत्ता का उद्देश्य केवल अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। मंत्री जब अपने दायित्वों का नियमित लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं, तो वे न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता में योगदान देते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता को भी मजबूत करते हैं।

निष्कर्षतः, मंत्रियों की कार्य-रिपोर्ट और सदन अध्यक्ष द्वारा उसकी समीक्षा एक ऐसी पहल है जो भारत के लोकतंत्र को अधिक जीवंत, अधिक पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय बना सकती है। यह प्रस्ताव शासन के प्रत्येक स्तर को उत्तरदायित्व के नए मानदंडों के तहत लाने की क्षमता रखता है। यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति के उन्नयन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

यदि भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो यह लोकतंत्र की वास्तविक भावना—जन-उत्तरदायित्व, सच्ची सेवा और पारदर्शी शासन—को और मज़बूत करेगा। ऐसी प्रत्येक पहल लोकतंत्र को सिर्फ़ एक शासन-व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत और मूल्य-आधारित परंपरा बनाती है, जो समय के साथ और भी परिष्कृत होती जाती है।

– डॉo सत्यवान सौरभ,

कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,